नौकरी बदलते समय या रिटायरमेंट पर सैलरी के अलावा एक और बड़ी रकम मिलती है, जिसे ग्रेच्युटी कहा जाता है। यह नियोक्ता की तरफ से कर्मचारी की लंबी सेवा के बदले दिया जाने वाला एकमुश्त भुगतान है। लेकिन gratuity calculation यानी इसकी गणना के नियम बहुत से कर्मचारी नहीं जानते — किसे यह मिलती है, कितने साल की नौकरी पर हक बनता है और इस पर टैक्स कैसे लगता है।
दरअसल, ग्रेच्युटी कोई बोनस या मेहरबानी नहीं, बल्कि कानून के तहत मिलने वाला अधिकार है। ग्रेच्युटी भुगतान कानून के दायरे में आने वाले संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों को यह रकम जरूर मिलनी चाहिए। नियम समझ लें तो न आपका हक छूटेगा और न ही टैक्स को लेकर कोई भ्रम रहेगा। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
कितने साल की नौकरी पर बनता है ग्रेच्युटी का हक
आमतौर पर एक ही नियोक्ता के पास लगातार पांच साल तक काम करने पर कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बन जाता है। यहां ‘लगातार’ शब्द अहम है — बीच में नौकरी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाने पर पुरानी सेवा का हिसाब नए नियोक्ता के साथ नहीं जुड़ता। हालांकि, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाए या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाए तो पांच साल की शर्त लागू नहीं होती; ऐसी स्थिति में कम सेवा अवधि पर भी ग्रेच्युटी का भुगतान कर्मचारी के परिवार को किया जाता है।
यह कानून उन संगठनों पर लागू होता है जहां एक तय संख्या से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। एक बार कोई संस्थान इस कानून के दायरे में आ जाए तो बाद में कर्मचारियों की संख्या घट जाने पर भी यह उस पर लागू रहता है। इसलिए छोटी कंपनियों में काम करने वालों को भी अपने नियोक्ता की स्थिति जांच लेनी चाहिए।
Gratuity Calculation: रकम कैसे निकाली जाती है
ग्रेच्युटी की रकम कर्मचारी की आखिरी सैलरी और कुल सेवा वर्षों के आधार पर एक तय फॉर्मूले से निकाली जाती है। हिसाब में आमतौर पर बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता शामिल होता है, जबकि अन्य भत्ते इसमें नहीं जुड़ते। फॉर्मूले के तहत सेवा के हर पूरे साल के लिए एक तय संख्या में दिनों की सैलरी के बराबर रकम जोड़ी जाती है — सीधे शब्दों में कहें तो जितने ज्यादा साल की सेवा, उतनी बड़ी ग्रेच्युटी।
महीनों की गिनती में भी एक व्यावहारिक नियम है — अगर किसी साल में छह महीने से ज्यादा काम किया गया है तो उसे पूरा साल मान लिया जाता है, जबकि छह महीने से कम की अवधि को छोड़ दिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गणना का तरीका थोड़ा अलग होता है और उनके नियम सेवा शर्तों के हिसाब से तय होते हैं। सटीक रकम जानने के लिए अपनी सैलरी स्लिप और सेवा अवधि के आधार पर हिसाब जरूर लगाएं।
ग्रेच्युटी पर टैक्स का क्या नियम है
ग्रेच्युटी पर टैक्स को लेकर सबसे ज्यादा भ्रम रहता है। असल में एक तय सीमा तक मिलने वाली ग्रेच्युटी पर कोई टैक्स नहीं लगता — यह रकम पूरी तरह टैक्स-फ्री होती है। लेकिन अगर ग्रेच्युटी इस सीमा से ज्यादा हो जाए तो अतिरिक्त रकम पर नियमानुसार टैक्स देना पड़ता है।
सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी आमतौर पर पूरी तरह टैक्स से छूट वाली होती है, जबकि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए तय सीमा लागू होती है। टैक्स छूट से जुड़े नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए भुगतान के समय लागू नियम जरूर जांच लें। सही जानकारी होने पर आप न तो ज्यादा टैक्स देंगे और न ही छूट का फायदा छूटेगा।
नौकरी छोड़ते समय फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में ग्रेच्युटी की रकम जरूर जांचें और उसका हिसाब खुद भी लगा लें। अगर नियोक्ता भुगतान में अनुचित देरी करे या इनकार करे तो कर्मचारी संबंधित श्रम अधिकारियों के पास शिकायत भी कर सकता है। अपना हक जानना ही सबसे बड़ी सुरक्षा है — ग्रेच्युटी आपकी मेहनत की कमाई है, इसे यूं ही न जाने दें।
