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MeitY Social Media Advisory: भ्रामक और मैनिपुलेटेड कंटेंट पर सख्ती, प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी

On: October 10, 2026 5:53 PM
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सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक और छेड़छाड़ वाली सामग्री को लेकर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। MeitY Social Media Advisory के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि वे ‘मैनिपुलेटेड’, कृत्रिम रूप से निर्मित या भ्रामक कंटेंट की पहचान करें, उसे लेबल करें या उचित संदर्भ दें, और सरकारी एजेंसियों की शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करें।

दरअसल, यह एडवाइज़री मंत्रालय के साइबर लॉ डिवीज़न ने 8 अक्टूबर 2026 को जारी की है और इस पर जॉइंट सेक्रेटरी अजीत कुमार के हस्ताक्षर हैं। मंत्रालय ने इसे सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इसका विषय देश में चल रहे विरोध-प्रदर्शनों से जुड़ा भ्रामक कंटेंट और हाल ही में वायरल हुआ एक डीपफेक वीडियो है, जिसमें तेलुगु फिल्मी सितारे नज़र आए थे।

MeitY Social Media Advisory में क्या कहा गया है?

एडवाइज़री में प्लेटफॉर्म्स से कहा गया है कि वे गैरकानूनी सूचना की पहचान, रोकथाम और उसके प्रचार पर रोक लगाएं। इसमें 2021 के IT नियमों में ‘गैरकानूनी सूचना’ की परिभाषा का हवाला दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि कानून-व्यवस्था को खतरा पहुंचाने वाले कंटेंट को लेकर अधिकृत सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट्स को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा यूज़र्स में जागरूकता बढ़ाने वाले फीचर्स लागू करने को भी कहा गया है, ताकि लोग किसी कंटेंट के स्रोत और तारीख की जांच कर सकें।

असल में, इस एडवाइज़री का दायरा फरवरी 2026 में अधिसूचित IT नियमों से कहीं आगे जाता है। उस संशोधन में लेबलिंग की व्यवस्था सिर्फ ‘सिंथेटिकली जेनरेटेड इन्फॉर्मेशन’ तक सीमित थी — यानी ऐसा ऑडियो-विज़ुअल कंटेंट जो असली दिखे। नई एडवाइज़री में ‘मैनिपुलेटेड’ और ‘भ्रामक’ कंटेंट को भी शामिल कर दिया गया है, जिससे प्लेटफॉर्म्स को खुद तय करना होगा कि कौन-सा पोस्ट भ्रामक है। फरवरी के संशोधन के तहत सरकार या अधिकृत आदेश के बाद कंटेंट हटाने की समयसीमा 36 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे कर दी गई थी।

विरोध-प्रदर्शन और डीपफेक विवाद से जुड़ा संदर्भ

गौरतलब है कि यह एडवाइज़री ऐसे समय आई है जब देश में विरोध-प्रदर्शन चल रहे हैं और 10 अक्टूबर को एक बड़े प्रदर्शन की योजना भी सामने आई थी। मंत्रालय को आशंका है कि गलत, भ्रामक या संदर्भ से बाहर पेश किया गया कंटेंट जनमानस में भ्रम पैदा कर सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ सकता है और हिंसा भड़का सकता है। टेकडाउन की कार्रवाई IT अधिनियम की धारा 69A (ब्लॉकिंग) और धारा 79(3)(b) के प्रावधानों के तहत होती है।

बताया जा रहा है कि इस बीच IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार एक महीने के भीतर AI सुरक्षा पर एक परामर्श-पत्र जारी करेगी, जिसका लक्ष्य ‘तकनीकी-कानूनी समाधान’ होगा और इसमें उद्योग जगत की भागीदारी अहम होगी। उन्होंने यह भी बताया कि MeitY सरकारी उपयोग के लिए AI मॉडलों और स्टार्टअप्स को टेंडर के जरिए सूचीबद्ध करेगा और 10,000 GPU के लिए RFE जारी किया गया है।

पारदर्शिता पर सवाल, विशेषज्ञों की चिंता

बहरहाल, इस एडवाइज़री को लेकर विशेषज्ञों ने चिंता भी जताई है। डिजिटल नीति पर नज़र रखने वाली संस्था MediaNama ने बताया कि एडवाइज़री में ‘अधिकृत सरकारी एजेंसियों’ की परिभाषा नहीं दी गई है और न ही पालन न करने पर जुर्माने का जिक्र है — यानी यह कोई नया कानून नहीं, बल्कि सख्त हिदायत है। आलोचकों का कहना है कि ‘भ्रामक’ कंटेंट तय करने का अधिकार प्लेटफॉर्म्स के पास छोड़ देने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े होते हैं, खासकर जब कार्रवाई सरकार की शिकायतों पर प्राथमिकता से होगी।

कुल मिलाकर, केंद्र सरकार का संदेश साफ है — सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सामग्री के मामले में प्लेटफॉर्म्स को अब ढील नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि कंपनियां इस एडवाइज़री पर कितनी तेज़ी से अमल करती हैं और अदालतें इसे किस नज़रिए से देखती हैं।

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