देहरादून। सीमांत इलाकों से लेकर मैदानी कस्बों तक बुनियादी सुविधाओं और संपर्क मार्गों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा वित्तीय फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेयजल, सौर ऊर्जा, सड़क निर्माण, पार्किंग और प्रशासनिक सुरक्षा से जुड़ी दर्जनों परियोजनाओं के लिए कुल 39.87 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दे दी है। शासन का जोर उन कार्यों को तेजी से पूरा करने पर है, जो तकनीकी अड़चनों या धन की कमी के कारण बीच में अटके हुए थे।
वाण हेलीपैड और पर्यटक सुविधाओं पर खास ध्यान
चमोली जिले के देवाल ब्लॉक स्थित वाण गांव सामरिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह प्रसिद्ध नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य बेस कैंप और अहम पड़ाव भी है। यहां निर्माणाधीन हेलीपैड के शेष कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए 1.88 करोड़ रुपये जारी करने की स्वीकृति दी गई है। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए वाण हेलीपैड के पास सरफेस पार्किंग और सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए 1.36 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा मुन्दोली के डनाला तोक में 40.22 लाख रुपये और सुराई तोक में 30 लाख रुपये की लागत से अस्थायी वाहन पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे ट्रैकर्स और सैलानियों को जाम की समस्या से राहत मिलेगी।
धारचूला में रिवरफ्रंट, सड़कों के लिए भी बजट
पिथौरागढ़ के सीमांत कस्बे धारचूला में भारत-नेपाल सीमा पर बहने वाली काली नदी के किनारे 6.00 करोड़ रुपये की लागत से पैदल सैरगाह (रिवरफ्रंट) विकसित की जाएगी। इस कार्य को सिंचाई विभाग का विशेष परियोजना खंड क्रियान्वित करेगा। डीडीहाट में किरौली स्कूल से जैतबुगा तक सीसी मार्ग के लिए 74.44 लाख रुपये और कनालीछीना के भौतली गांव में आंतरिक सीसी सड़क के लिए 80 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। पौड़ी विधानसभा के निसनी लिंक मोटर मार्ग के सुधार के लिए 3.17 करोड़, चम्पावत के बूढ़ाखेत-अमकड़िया मोटर मार्ग के लिए 1.67 करोड़ और टिहरी गढ़वाल के थौलधार ब्लॉक में उप्पू से औलणी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए 3.25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। हरिद्वार के भेल रानीपुर क्षेत्र की चार प्रमुख अंदरूनी सड़कों के चौड़ीकरण और डामरीकरण पर 3.41 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर (दन्या) के सौंदर्यीकरण के लिए 97.08 लाख रुपये मिले हैं।
सौर ऊर्जा, जल परीक्षण लैब और सुरक्षा इंतजाम
हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकेश क्षेत्र के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। देहरादून जिले के 26 एमएलडी क्षमता वाले लक्कड़घाट (ऋषिकेश-जगजीतपुर) एसटीपी और को-ट्रीटमेंट प्लांट पर सोलर पैनल लगाने के लिए 4.30 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जबकि टिहरी जिले के चोरपानी (ऋषिकेश) स्थित 5.0 एमएलडी एसटीपी पर सौर संयंत्र के लिए 2.15 करोड़ रुपये दिए गए हैं। शुद्ध पेयजल की निगरानी के लिए नैनीताल जिले के हल्द्वानी में कुमाऊं क्षेत्र की अत्याधुनिक राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित होगी, जिसके लिए 2.21 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। देहरादून के वार्ड नंबर 60 स्थित मधुवन एन्क्लेव में ट्यूबवेल और ओवरहेड टैंक के निर्माण के लिए 4.98 करोड़ रुपये दिए गए हैं। मानसून की बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों को तुरंत आवागमन योग्य बनाने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से लोक निर्माण विभाग को 1.00 करोड़ और ग्राम्य विकास विभाग को 50 लाख रुपये अग्रिम जारी किए गए हैं। नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय परिसर में हाई-डिफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 77.29 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि बजट की पहली किस्त मिलते ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर तय समयसीमा में निर्माण शुरू कराया जाए।
