मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पशुपालन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के नवचयनित 101 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें 88 पशुधन प्रसार अधिकारी और 13 गन्ना पर्यवेक्षक शामिल हैं, जो अब प्रदेश के विकास में सेवाएं देंगे।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और मातृशक्ति पर फोकस
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन और गन्ना विकास विभाग प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने, मातृशक्ति के सशक्तिकरण और पर्वतीय क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाने का प्रमुख आधार हैं। उन्होंने कहा कि इन विभागों में नए अधिकारियों के आने से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
पशुपालकों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाएं
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में डेयरी और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। राज्य में ‘मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना’, ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ और ‘राज्य पशुधन मिशन’ जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनके माध्यम से पशुपालकों को अनुदान पर नई इकाइयां और पशुओं के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं।
गन्ना किसानों को सीधा लाभ
गन्ना विकास के क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य में गन्ना सर्वेक्षण की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है। किसानों की सुविधा के लिए ‘गन्ना क्लीनिक’ की शुरुआत भी की गई है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में गन्ना किसानों को पड़ोसी उत्तर प्रदेश की तुलना में 5 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मूल्य दिया जा रहा है।
नव नियुक्तों को सफलता का मंत्र
मुख्यमंत्री ने सभी नव नियुक्त युवाओं को बधाई देते हुए उनसे ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि’ के मूल मंत्र को कार्यशैली में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े पात्र व्यक्ति तक पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुंचना चाहिए।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, खजानदास और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत कई गणमान्य व्यक्ति और अधिकारी उपस्थित रहे।
