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देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया। दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से जुड़े सीएम धामी ने कहा कि जनता की शिकायतों को समय पर हल न करने वाले लापरवाह अफसरों पर सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और जरूरत पड़ने पर कठोर कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री का कहना था कि सरकार जनता के लिए है और जन समस्याओं का त्वरित समाधान हमारा कर्तव्य है।
समीक्षा बैठक में सीएम ने यह भी निर्देश दिया कि सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनके बकाया भुगतान एक महीने के भीतर कर दिए जाएं। यह बात उन्होंने नई दिल्ली से वर्चुअल समीक्षा के दौरान कही। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ जैसे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा सभी जिलाधिकारी और विभागों के सचिव भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सीएम ने साफ कहा कि जनता की सेवा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
खास तौर पर राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में शिकायतों के निवारण में देरी पर मुख्यमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इन विभागों में लंबित शिकायतों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा जाए। सीएम धामी ने सभी जिलाधिकारियों को हिदायत दी कि राजस्व से जुड़े मामलों की नियमित निगरानी करें और जहां शिकायतें ज्यादा आ रही हैं, वहां की समस्याओं का कारण जानकर समाधान की योजना बनाएं।
उनका जोर था कि हर समस्या का समाधान उसी स्तर पर हो, जहां से उसका हल संभव है।