उत्तराखंड के सरकारी और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में शिक्षा, खेल और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस पूरे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 124 करोड़ रुपये सीधे स्कूली बच्चों की किताबों और शिक्षण सामग्री पर खर्च होगा। Uttarakhand Free Books योजना के तहत अब कक्षा 9 से 12वीं तक पढ़ने वाले सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण के लिए 52.21 करोड़ रुपये का विशेष बजट स्वीकृत किया गया है। वहीं, बेसिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा विभाग के तहत अध्ययनरत नौनिहालों को आवश्यक शिक्षण सामग्री और मुफ्त किताबों के लिए 72 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने का अनुमोदन दिया गया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नए शैक्षणिक सत्र और चालू सत्र की जरूरतों के अनुसार किताबों की छपाई और वितरण में किसी भी तरह की देरी न की जाए।
अब सामान्य वर्ग के छात्र भी योजना के दायरे में
दरअसल, अब तक कई कक्षाओं में सामान्य वर्ग या एडेड स्कूलों के छात्र इन योजनाओं के पूर्ण लाभ से वंचित रह जाते थे। लेकिन इस बार सभी वर्गों के छात्र-छात्राओं को योजना के दायरे में लिया गया है, जो इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत है। सरकार का मानना है कि इस कदम का सीधा फायदा दूरदराज के पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों के गरीब परिवारों के बच्चों को मिलेगा, जिन्हें महंगी किताबें खरीदने के लिए आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता था। अधिकारियों का कहना है कि इससे सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने और ड्रॉपआउट रेट घटाने में बड़ी मदद मिलेगी। असल में, किताबों का खर्च ही वह वजह है जिससे कई गरीब परिवार अपने बच्चों को बीच में ही स्कूल से निकाल लेते हैं — यह योजना उसी जड़ पर प्रहार करती है।
खेल और ग्रामीण सड़कों के लिए भी खुला खजाना
शिक्षा के अलावा खेल और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए भी मुख्यमंत्री ने खजाना खोला है। हल्द्वानी के गौलापार स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए 9.35 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसकी पहली किश्त के रूप में 1.00 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सीमांत जनपद पिथौरागढ़ की डीडीहाट विधानसभा के कनालीछीना स्थित ग्राम पंचायत भौतड़ी में आंतरिक सीसी मार्ग के लिए 80 लाख रुपये (पहली किश्त 48 लाख) और ऊधमसिंह नगर की गदरपुर विधानसभा के दिनेशपुर नगर पंचायत में 5 किलोमीटर नाली व टाइल्स मार्ग निर्माण के लिए 4.15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी दी गई है।
