लखनऊ | भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दावा किया है कि 2020-21 में 31.1 प्रतिशत की तुलना में, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्यों का सामूहिक ऋण 2022-23 में घटकर 29.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश का कर्ज बोझ 7.84 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो लगभग 40 प्रतिशत अधिक है।

आम चुनाव नजदीक हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार लोकलुभावन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है, वित्तीय विशेषज्ञों को लगता है कि कर्ज और बढ़ सकता है।

यूपी वार्षिक बजट के अनुसार, 2023-24 में नाममात्र यूपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 24.39 ट्रिलियन रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

दिलचस्प बात यह है कि 7.84 ट्रिलियन रुपये का अनुमानित सार्वजनिक ऋण उत्तर प्रदेश के 6.90 ट्रिलियन रुपये के वार्षिक बजट से 94,000 करोड़ रुपये या लगभग 14 प्रतिशत अधिक है।

पिछले साल, आरबीआई के एक आर्टिकल ने निर्मित वित्तीय स्थिति पर चिंता व्यक्त की और पांच सबसे ऋणी प्रांतों में सुधारात्मक कदमों का सुझाव दिया।

हालांकि उत्तर प्रदेश भारत में शीर्ष ऋणग्रस्त राज्यों में शामिल नहीं है, फिर भी राज्य ने कठिन आर्थिक परिस्थितियों और म्यूट टैक्स कलेक्शन के कारण महामारी के वर्षों के दौरान राज्य ने अपने सार्वजनिक ऋण अनुपात को जीएसडीपी के 30 प्रतिशत से अधिक देखा, एक ऐसी घटना जो महामारी के बाद अखिल भारतीय होने के साथ-साथ वैश्विक भी थी।

राज्य के वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यूपी ने 2020-21 तक सार्वजनिक ऋण अनुपात को सफलतापूर्वक 30 प्रतिशत से नीचे कर लिया था, लेकिन महामारी के कारण 2021-22 और 2022-23 (संशोधित अनुमान) वित्तीय वर्ष के दौरान यह बढ़कर 33.4 प्रतिशत और 34.2 प्रतिशत हो गया।

इस बीच, यूपी को 2022-23 के दौरान 51,860 करोड़ रुपये (जीएसडीपी का 2.5 प्रतिशत) की तुलना में 2023-24 के दौरान केंद्र से लगभग 71,200 करोड़ रुपये, जीएसडीपी का 2.9 प्रतिशत ऋण प्राप्त होने का अनुमान है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार, यूपी के 6.90 लाख करोड़ रुपये के बजट का लक्ष्य यूपी को 2027 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की नींव रखना है।

उन्होंने रेखांकित किया, हमने सभी प्रमुख क्षेत्रों के लिए बजटीय आवंटन प्रदान किया है। भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश को अवश्य ही विकास करना चाहिए।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने राजकोषीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन मानदंडों का पालन किया और राजकोषीय घाटे को 84,883 करोड़ रुपये या जीएसडीपी के 3.48 प्रतिशत पर रखा।

राज्य सरकार स्पष्ट रूप से अपने कर्ज के बोझ से अवगत है और सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना सहित आवश्यक भुगतान से बच रही है।

एक पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, खर्च का बोझ बढ़ना तय है क्योंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक हैं। सत्ता-विरोधी कारक का मुकाबला करने के लिए, राज्य सरकार निश्चित रूप से समाज के विभिन्न वर्गों के लिए रियायतों की घोषणा करेगी और इससे राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ेगा।