यूपी लोकायुक्त ने उच्चाधिकरी के खिलाफ जारी किया वारंट
यूपी लोकायुक्त ने उच्चाधिकरी के खिलाफ जारी किया वारंट
लखनऊ | उत्तर प्रदेश लोकायुक्त ने समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव बी.एल. मीना के खिलाफ वारंट जारी किया है। सचिव लोकायुक्त अनिल कुमार सिंह ने बताया कि लोकायुक्त अदालत में चल रही जांच में अधिकारी के पेश नहीं होने पर वारंट जारी किया गया है। वर्तमान में मीणा उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग के पद पर तैनात हैं और यह मामला 2021 में हुआ था।
सिंह ने कहा,'' उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह के आदेश के बाद भी मीणा चल रही जांच में सहयोग करने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए।''
सिंह ने बताया, लोकायुक्त ने बी.एल. मीणा को सबूतों के साथ पेश होने और उन पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए कहा। लेकिन वह लोकायुक्त के सामने पेश नहीं हुए।
उन्होंने कहा, उनके असहयोग के कारण, लोकायुक्त ने मीना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। लोकायुक्त ने 10,000 रुपये की जमानत राशि निर्धारित की है। लखनऊ के पुलिस आयुक्त को मीना को जमानती वारंट तामील करने का निर्देश दिया गया है।
लोकायुक्त ने पूर्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अग्निशमन उपकरण लगाने में की गई अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।
सिंह ने कहा,'' उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह के आदेश के बाद भी मीणा चल रही जांच में सहयोग करने के लिए अदालत में पेश नहीं हुए।''
सिंह ने बताया, लोकायुक्त ने बी.एल. मीणा को सबूतों के साथ पेश होने और उन पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए कहा। लेकिन वह लोकायुक्त के सामने पेश नहीं हुए।
उन्होंने कहा, उनके असहयोग के कारण, लोकायुक्त ने मीना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। लोकायुक्त ने 10,000 रुपये की जमानत राशि निर्धारित की है। लखनऊ के पुलिस आयुक्त को मीना को जमानती वारंट तामील करने का निर्देश दिया गया है।
लोकायुक्त ने पूर्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अग्निशमन उपकरण लगाने में की गई अनियमितताओं को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया था।