50 बड़े डिफॉल्टरों का आवंटन निरस्त करने का फैसला, आवासीय समाप्ति विभाग पर है 800 करोड़ से ज्यादा का बकाया

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50 बड़े डिफॉल्टरों का आवंटन निरस्त करने का फैसला, आवासीय समाप्ति विभाग पर है 800 करोड़ से ज्यादा का बकाया

50 बड़े डिफॉल्टरों का आवंटन निरस्त करने का फैसला, आवासीय समाप्ति विभाग पर है 800 करोड़ से ज्यादा का बकाया

50 बड़े डिफॉल्टरों का आवंटन निरस्त करने का फैसला, आवासीय समाप्ति विभाग पर है 800 करोड़ से ज्यादा का बकाया


ग्रेटर नोएडा | ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की विगत भूखंड योजना के जिन सफल आवंटियों ने अभी तक आवंटन धनराशि भी जमा नहीं की है, उनके आवंटन जल्द ही रद्द किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बृहस्पतिवार को आवासीय संपत्ति विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।

सीईओ ने 50 बड़े डिफॉल्टरों के आवंटन भी शीघ्र रद्द करने को कहा है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा में घर चाहने वालों के लिए जल्द ही फ्लैटों की स्कीम लांच की जाएगी। सीईओ ने इस बाबत निर्देश दे दिए हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसी साल जनवरी में आवासीय भूखंडों की योजना लांच की थी। 156 सफल आवंटियों को 21 अप्रैल को आवंटन पत्र जारी कर दिए गए। आवंटियों को 25 प्रतिशत धनराशि 15 दिनों के भीतर जमा करनी थी। बृहस्पतिवार को आवासीय संपत्ति विभाग की समीक्षा बैठक में यह तथ्य सीईओ के समक्ष रखा गया। सीईओ ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अब तक जिन आवंटियों ने आवंटन धनराशि जमा नहीं की है, उनके आवंटन शीघ्र रद्द कर दिए जाएं।

सीईओ ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बकाया न जमा करने वाले 50 बड़े डिफॉल्टरों के आवंटन भी रद्द करने के निर्देश दिए हैं। आवासीय संपत्ति विभाग के आवंटियों पर करीब 800 करोड़ रुपये बकाया होने का आकलन है। आवासीय संपत्ति विभाग ने इन बड़े डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर ली है। सीईओ ने आवंटन रद्द होने से प्राप्त भूखंडों को नई स्कीम में शामिल कर आवंटित करने को कहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से निर्मित करीब डेढ़ हजार फ्लैट खाली पड़े हैं। सीईओ ने इन फ्लैटों को दुरुस्त कर तत्काल स्कीम लांच करने को कहा है। इसके साथ ही कुछ निर्मित भवन भी खाली हैं। सीईओ ने इन निर्मित भवनों की भी योजना एक माह में लांच करने का निर्देष दिए हैं। इस बैठक में एसीईओ आनंद वर्धन व जीएम आरके देव समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

सीईओ ने आईटी विभाग की भी समीक्षा की। तय समयावधि में उद्योग न लगाने वाले आवंटियों के आवंटन निरस्त करने और खाली भूखंडों को नई स्कीम में शामिल करने के निर्देश दिए। इस बैठक में एसीईओ अमनदीप डुली व ओएसडी एनके सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

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