लखनऊ : योगी सरकार यूपी को मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का हब बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। गौतमबुद्ध नगर में यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर 28 में 350 एकड़ में बन रहे मेडिकल डिवाइस पार्क को बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

जहां मेट्रो, एक्सप्रेस वे, ट्रांसपोर्ट नगर ही नहीं बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी के साथ भी जोड़े जाने की तैयारी है। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए अबतक 59 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है। वहीं बुधवार को 26 आवंटियों को मुख्य कार्यपालक अधिकारी की ओर से आवंटन पत्र व चेकलिस्ट और लीज प्लान सौंपे गये हैं। 

विश्वस्तरीय सुविधाओं का निर्माण

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ अरुणवीर सिंह ने बताया कि भूखंडों के आवंटियों के साथ एक बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उन्हें भूमि आवंटन से संबंधित पत्र सौंपे गये हैं। उन्होंने बताया कि मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस मेडिकल डिवाइसेज पार्क को विश्व स्तरीय सुविधा संपन्न बनाने पर तेज गति से काम हो रहा है।

पार्क में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की स्थापना भी की जा रही है। इससे इंडस्ट्रियलिस्ट्स को अब एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपोर्ट ग्रांट, एमएआई ग्रांट आदि कार्यों के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का निर्माण कार्य भी प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अलावा प्राधिकरण का यह क्षेत्र बेहतर रोड, मेट्रो, हाईवे, पोड टैक्सी और बुलेट ट्रेन से भी कनेक्टेड होने जा रहा है। 

छोटे उद्योगपति भी लगा सकेंगे फैक्ट्री

मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अनुसार यहां कॉमन हाइड्रैंट फैसिलिटी की सुविधा प्रदान की जायेगी। हाईवे पर साइनेज की व्यवस्था करने के लिए महाप्रबंधक परियोजना को निर्देशित किया गया है। साथ ही आवंटियों को अवगत कराया गया है कि इस योजना के निकटवर्ती गांवों में और प्राधिकरण क्षेत्र में बने सेक्टर में आवासीय सुबिधा उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 33 में ट्रांसपोर्ट नगर की योजना लायी जा रही है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी इस मेडिकल डिवाइसेज पार्क को मिल जाएगी।

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं में फंक्शनल होने पर औद्योगिक इकाइयों को भी अलग से आरक्षण का लाभ मिलता है।  प्राधिकरण द्वारा इस सेक्टर में एक पुलिस थाना अथवा चौकी की स्थापना करवायी जाएगी।

इसके अलावा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 28 में दो फ़्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण भी करवाया जाएगा, जिससे कम बजट वाले उद्योगपतियों को भी किराये पर फैक्ट्री लगाने व अपना बिज़नेस शुरू करने में मदद मिलेगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सभी इंडस्ट्रियलिस्ट को भरोसा दिलाया है कि वह अपनी किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्राधिकरण में मिलने आ सकते हैं।