लखनऊ | उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य भर में लगभग 8,441 मदरसों की मान्यता नहीं है। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि उन्होंने विभाग के अधिकारियों को विभाग के पोर्टल और एमईएलए ऐप पर सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की सूची अपलोड करने का निर्देश दिया है, ताकि माता-पिता को किसी विशेष मदरसे के बारे में सही जानकारी मिल सके और वे ऐसा कर सकें। अपने बच्चों को गलत संस्थानों में न भेजें जहां उन्हें गुमराह किया जा सके।

मंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान, 8,441 गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान की गई, जिसमें लगभग 7,64,164 छात्र, लड़कियां और लड़के नामांकित थे।

उन्होंने कहा, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे मुख्यधारा के समाज से जुड़े, यह आवश्यक है कि उन्हें आधुनिक शिक्षा तक पहुंच प्रदान की जाए।

सिंह ने अधिकारियों को अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को नए शिक्षा कानूनों के अनुसार शिक्षा प्रदान करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए और अब तक पहचाने गए सभी गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर देने के लिए एक प्रस्तुति तैयार की जानी चाहिए।

गौरतलब है कि राज्य सरकार के आदेश पर 10 सितंबर को सभी जिलों में मदरसों का सर्वे शुरू किया गया था।

सर्वाधिक संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मुरादाबाद जिले में पाए गए।