भोपाल :  उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह ने कहा कि किसानों की मेहनत का प्रतिफल पिछले वर्षों में मिले कृषि कर्मण अवार्ड हैं। प्रदेश के किसानों के हक और हितों के बीच किसी प्रकार की बाधा को नहीं आने दिया जायेगा। राज्य मंत्री कुशवाह उद्यानिकी विभाग की संभाग-स्तरीय एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। गुलाब उद्यान के सभाकक्ष में हुई कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी जे.एन. कंसोटिया और भोपाल संभाग के सभी जिलों के उद्यानिकी अधिकारी और कृषक मौजूद थे।

राज्य मंत्री कुशवाह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से प्राप्त सुझावों के आधार पर बजट तैयार करेगी। किसानों से उनके सुझाव प्राप्त करने के लिये संभाग-स्तरीय कार्यशालाएँ हो रही हैं। इसमें उद्यानिकी कृषकों के हित और उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिये जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जायेगा।

राज्य मंत्री कुशवाह ने कहा कि किसानों के सुझावों को सरकार की नीति में भी शामिल कराने पर पहल की जायेगी। राज्य मंत्री कुशवाह ने कहा कि किसानों के सुझाव लेने वह खुद किसानों के बीच आये हैं। अपर मुख्य सचिव कंसोटिया ने उद्यानिकी विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक बेहतर करने के लिये जिलों में कार्य करने वाले अधिकारियों से भी सुझाव देने के लिये कहा।

किसानों ने दिये सुझाव

किसानों ने खेती के व्यवहारिक अनुभव को साझा करते हुए उद्यानिकी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और उद्यानिकी कृषकों के हितों के संबंध में सुझाव दिये। उद्यानिकी कृषकों को समय पर उच्च गुणवत्ता के फसलों के बीज उपलब्ध कराने अथवा किसानों को स्वयं मार्केट से खरीदने और खरीदी का व्यय सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में देने की बात कही। उद्यानिकी कृषकों की फसलों को आवारा मवेशी और जंगली जानवरों से सुरक्षित रखने के लिये खेत की चेन फेंसिंग अनुदान योजना शुरू करने का सुझाव दिया। भोपाल के समीप सीहोर और रायसेन जिलों के फूलों की खेती करने वाले उद्यानिकी कृषकों ने भोपाल में कार्गो हब बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट के देशों में भारतीय फूलों की अच्छी माँग रहती है। भोपाल में कार्गो हब बनने से फूलों की खेती करने वालों को उनके उत्पाद की अच्छी कीमत मिल सकेगी। उद्यानिकी कृषकों ने जैविक खेती अपनाने में जैविक खेती पंजीयन में होने वाले व्यय को सरकार द्वारा वहन करने का सुझाव दिया। कृषकों ने सोलर सिस्टम के लिये अनुदान देने और प्याज भंडार गृहों के निर्माण के लिए जिलों का टार्गेट बढ़ाने की बात कही। किसानों ने फसल उत्पादन, भंडारण और विपणन के संबंध में अन्य सुझाव भी दिये।