रायपुर :  नगरीय प्रशासन, विकास तथा श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं मुहैय्या कराने नगरीय निकायों के पास संसाधन की कमी नहीं है। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को पर्याप्त राशि आबंटित की गई है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को पेयजल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, आवास, सड़क सहित अन्य कार्य कराने तत्परता, सजगता एवं संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री ने नगरीय निकायों के काम-काज की समीक्षा के दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज यहां रायपुर स्थित सर्किट हाऊस में आज रायपुर, दुर्ग एवं सरगुजा संभाग के नगरीय निकायों के कार्यों की सघन समीक्षा की। इसके पहले कल 28 जून को प्रदेश के सभी नगर निगमों, बस्तर और बिलासपुर संभाग के अंतर्गत नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के कार्यों की समीक्षा की। दो दिवसीय इस बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. मौजूद थी।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की मोबाइल मेडिकल यूनिट का नियमित परीक्षण करने एवं दवाईयां तथा स्वास्थ्य परीक्षण उपकरण की उपलब्धता लगातार बनाये के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि स्लम स्वास्थ्य योजना से प्रदेश में अब तक 23 लाख से ज्यादा मरीजों का उपचार किया गया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट स्लम बस्तियों की लोगों की जरूरत बन गई है इसलिए जरूरतमंद लोगों का संवेदनशीलता के साथ स्वास्थ्य परीक्षण एवं इलाज तथा निःशुल्क दवाए उपलब्ध कराएं।

समीक्षा बैठक में पौनी पसारी, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, प्रधानमंत्री आवास, भवन आरक्षण एवं शहरों की नाले एवं नालियों की साफ-सफाई के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। नगरीय प्रशासन मंत्री ने सभी शहरों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की लगातार मानीटरिंग करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बैठक में  धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में लोगों को सस्ती दवाए उपलब्ध कराने दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान नगरीय निकायों की राजस्व आय में वृद्धि के उपाय राजस्व वसूली एवं निकायों की दुकान आबंटन की स्थिति की समीक्षा की गई। इसी तरह से वर्षा ऋतु में नाले नाली की सफाई जल भराव वाले क्षेत्रों का चिन्हांकन एवं आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। बैठक में रेन वाटर हार्वोस्टिंग, टेंकर मुक्त पेयजल आपूर्ति कृष्ण कुंज स्थल चयन एवं भूमि की उपलब्धता की विस्तार से जानकारी ली गई। इसी तरह से 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के एवं मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षद निधि के प्रस्ताव पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। अधिकारियों को नगरीय निकाय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए गए। बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला, राज्य सहकारी विकास अधिकरण के सीईओ  सौमिल रंजन चौबे सहित नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं नगरीय निकायों के प्रभारी अधिकारी मौजूद थे।