उत्तर बस्तर कांकेर : छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष  तेजकुंवर नेताम ने पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग, एकीकृत बाल संरक्षण ईकाई, खेल, आबकारी और समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि बाल संरक्षण के लिए किये जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी लिया और अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक को गस्त बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में बच्चो की दर्ज संख्या के अनुरूप शिक्षकों की पदस्थापना करने के लिए निर्देश दिया। शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूल भवनों का जानकारी लेते हुए जर्जर भवनों का प्रस्ताव बनाने तथा स्कूल में प्रवेशित बच्चों को नशा और मोबाईल से दूर रखने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिये। स्वामी आत्मानंद स्कूलों की जानकारी लेते हुए सभी स्कूलों में प्रवेश दिलाकर गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने के लिए भी निर्देशित किया गया।

छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष  तेजकुंवर नेताम ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकित कर कोदाभाट स्थित छात्रावास भवन में प्रवेश दिलाकर शिक्षा देने के निर्देश दिये। दिव्यांगता वाले बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के  पश्चात सहायक उपकरण भी प्रदान करने कहा गया। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित कौशिल्या मातृत्व योजना के लाभार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए कहा कि जिले के आंगनबाडी केन्द्रों के शौचालयों को कम से कम दिन में दो बार सफाई कराने के निर्देश दिये। स्वीकृत बाल संरक्षण इकाई द्वारा संचालित बालिका बाल गृह, सखी वन स्टाप सेंटर इत्यादि का जानकारी लेते हुए धुमंतु बच्चो को उनके मातापिता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाय।

बाल विवाह को रोकने और शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए अभियान चलायें, जिससे बाल विवाह रोकने में मदद मिलेगा। आदिवासी विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिस आश्रम-छात्रावासों में विद्यार्थी रह कर अध्ययन करते हैं, उक्त संस्थाओं में स्वास्थ्य विभाग के एएनएम का ड्यूटी लगाये जाने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किये। सहायक आयुक्त ने बताया कि जिले में 188 आश्रम छात्रावास संचालित है, सभी आश्रम छात्रावासों के बच्चो को मलेरिया मुक्त दवाई वितरण कराने के लिए निर्देशित किया गया। खेल विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा युवाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें युवा मितान क्लब का गठन भी शामिल है। खेल अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले में 471 युवा क्लब का गठन किया गया है, उन्हें नियमित रूप से राशि जारी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले में कई खदान संचालित है, उनका नियमित निरीक्षण करें, जिससे बाल श्रमिको को काम करने से रोका जा सके और उन्हें विद्यालयों में प्रवेश दिला कर शिक्षित बनाया जा सके। बच्चो को नशा से दूर रखे तथा मोबाईल विद्यालयों प्रतिबंधित करें ताकि बच्चो में शिक्षा का ललक जागे। बैठक में संसदीय सचिव शिशुपाल शोरी, बाल अधिकार संरक्षण आयोग सदस्य सोनल गुप्ता, आशा संतोष यादव, पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अपर कलेक्टर एसपी वैद्य, उप संचालक महिला एवं बाल विकास रायपुर ब्रिजेन्द्र ठाकुर, सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।