धामी सरकार का मास्टरस्ट्रोक, कैबिनेट की बैठक में लिए गए 11 बड़े फैसले 

देहरादून (Dehradun) में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Chief Minister Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने उत्तराखंड (Uttarakhand) के विकास को नई दिशा दी है। इस बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई, जिनमें देश की पहली योग नीति (Yoga Policy) को मंजूरी सबसे अहम है।

इस नीति के तहत प्रदेश के पांच क्षेत्रों को योग हब (Yoga Hub) के रूप में विकसित किया जाएगा, जो उत्तराखंड को वैश्विक योग नक्शे पर और मजबूत करेगा। इसके अलावा, धामी सरकार (Dhami Government) ने स्वास्थ्य, स्थानीय ठेकेदारों, और औद्योगिक विकास से जुड़े कई बड़े फैसले लिए, जो राज्य की जनता के लिए लाभकारी साबित होंगे। आइए इन फैसलों पर विस्तार से नजर डालें।

योग नीति 

उत्तराखंड (Uttarakhand) अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने अपनी योग नीति (Yoga Policy) को मंजूरी दी है। इस नीति का लक्ष्य है राज्य के पांच क्षेत्रों को योग हब (Yoga Hub) के रूप में स्थापित करना, जहां योग और आयुर्वेद से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

यह कदम न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि पर्यटन और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी उत्तराखंड को नई पहचान देगा। यह नीति योग के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए एक दूरदर्शी कदम है, जो उत्तराखंड को वैश्विक मंच पर और आकर्षक बनाएगा।

स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम

धामी सरकार (Dhami Government) ने स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए अटल आयुष्मान योजना (Atal Ayushman Yojana) के तहत अस्पतालों को भुगतान में आ रही दिक्कतों को दूर करने का फैसला लिया है।

इसके लिए स्वास्थ्य विभाग (Health Department) को 75 करोड़ रुपये का लोन (Loan) मंजूर किया गया है, जिससे अस्पतालों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। साथ ही, देहरादून (Dehradun) और हल्द्वानी (Haldwani) मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी।

इस निर्माण कार्य को सीएसआर फंड (CSR Fund) के जरिए पूरा किया जाएगा, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्थानीय ठेकेदारों और उद्योगों को बढ़ावा

कैबिनेट ने स्थानीय ठेकेदारों (Local Contractors) को प्रोत्साहन देने के लिए प्रिक्योरमेंट नियमावली (Procurement Policy) में संशोधन को मंजूरी दी है। अब 10 करोड़ रुपये तक के विभागीय कार्य स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से किए जाएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

इसके अलावा, उत्तराखंड मेगा एवं इंडस्ट्रियल नीति 2025 (Uttarakhand Mega and Industrial Policy 2025) को मंजूरी दी गई है, जो अगले पांच सालों के लिए उद्योगों को चार श्रेणियों में बांटकर प्रदेश को औद्योगिक विकास का केंद्र बनाएगी। इससे रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

अन्य महत्वपूर्ण फैसले

कैबिनेट ने उत्तराखंड विष कब्जा और विक्रय नियमावली (Uttarakhand Poison Possession and Sale Policy) में संशोधन कर मिथाइल अल्कोहल (Methyl Alcohol) को शामिल किया है।

साथ ही, राजकीय विभाग अधीनस्थ लेखा संवर्ग राजपत्रित नियमावली 2019 (State Department Subordinate Accounts Cadre Gazetted Policy 2019) और उत्तराखंड निबंध लिपिकवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावली 2025 (Uttarakhand Registration Clerical Employee Service Policy 2025) में बदलाव को मंजूरी दी गई है।

उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड (Uttarakhand Tea Development Board) के ढांचे में भी सुधार किया गया है। इसके अलावा, उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2024 (Uttarakhand Service Sector Policy 2024) में संशोधन और बाढ़ सुरक्षा प्रतिवेदन (Flood Protection Report) को सदन में पेश करने की मंजूरी दी गई है।