Uttarakhand Cabinet Meeting : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। इस मीटिंग में कुल 12 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी, जो राज्य के लाखों लोगों की जिंदगी को आसान बनाने वाले हैं। सबसे बड़ी खबर उपनल के कर्मचारियों के लिए आई, जहां उन्हें मिनिमम वेतनमान और डीए देने के लिए सब कमेटी बनाने का फैसला हुआ।
कमेटी गठन का जिम्मा खुद सीएम को सौंपा गया है, और अगले कुछ दिनों में कमेटी बन जाएगी। इसके बाद कमेटी को दो महीने का समय मिलेगा ताकि जल्दी से रिपोर्ट तैयार हो सके।
धामी मंत्रिमंडल बैठक के महत्वपूर्ण प्रस्ताव
स्थानीय निकायों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पीएमयू (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट) बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस यूनिट का मकसद नगर स्वास्थ्य अधिकारी के कामकाज पर नजर रखना, केंद्र और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली स्वास्थ्य फंडिंग की मॉनिटरिंग करना, नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए मानव संसाधन मुहैया कराना, ट्रेनिंग देना और शहरी निकायों की स्वास्थ्य योजनाओं की देखरेख करना है। इससे शहरों में स्वास्थ्य सुविधाएं और दुरुस्त होंगी।
टेंडर प्रक्रिया में अब बड़ा बदलाव! अभी बिड सिक्योरिटी के लिए बैंक गारंटी या एफडीआर ही लिया जाता था, लेकिन भारत सरकार के निर्देश पर इंश्योरेंस सिक्योरिटी को भी विकल्प के तौर पर जोड़ा गया है। इससे ठेकेदारों को आसानी होगी और प्रक्रिया तेज चलेगी।
उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में फेरबदल को हरी झंडी मिली। अब आउटसोर्स से एक अतिरिक्त ड्राइवर रखने की इजाजत दे दी गई है, जो विभाग के कामकाज को और स्मूथ बनाएगा।
कारागार प्रशासन में डिजिटल क्रांति! उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के तहत आईटी विंग बनाने की मंजूरी मिली। इसके लिए दो कंप्यूटर प्रोग्रामर और दो कंप्यूटर असिस्टेंट के पद सृजित किए गए हैं। जेलों में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ेगा और सुधार कार्य तेज होंगे।
दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक या तदर्थ कर्मचारियों के विनियमितिकरण के लिए संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी गई। इससे हजारों कर्मचारियों की नौकरी पक्की होने का रास्ता साफ हो गया है।
आपदा पीड़ितों को बड़ा तोहफा
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग ने 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी सहित प्रदेश के कई इलाकों में आई तबाही के पीड़ितों के लिए राहत पैकेज बढ़ाया। मृतकों को एसडीआरएफ से मिलने वाले 4 लाख रुपये को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। पक्के मकान ढहने पर पर्वतीय क्षेत्रों में 3 लाख और मैदानी इलाकों में 2.80 लाख रुपये की जगह अब 5 लाख मिलेंगे, जबकि कच्चे मकान के लिए तय राशि के साथ 1 लाख रुपये अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। पीड़ित परिवारों के लिए ये फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।
केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना में राज्य सरकार अब केंद्रांश की 40 फीसदी ग्रांट का भुगतान खुद करेगी। इससे किसानों को बागवानी में और मदद मिलेगी।
देवभूमि परिवार योजना लॉन्च
उत्तराखंड में रहने वाले हर परिवार के लिए पहचान पत्र बनाने की ‘देवभूमि परिवार योजना’ शुरू हो रही है। हर परिवार को एक यूनिक आईडी मिलेगी, जिसमें राज्य सरकार की सभी योजनाओं और लाभों की पूरी डिटेल होगी। इससे सरकारी मदद सीधे और पारदर्शी तरीके से पहुंचेगी।
इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की सत्रावसान को मंजूरी मिली। उपनल कर्मचारियों के लिए सब कमेटी का फैसला दोहराया गया, जहां सीएम को कमेटी बनाने का अधिकार दिया गया और दो महीने का समय तय हुआ। कमेटी जल्द गठित हो जाएगी।
उपनल के उद्देश्यों में ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट को जोड़ा गया और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बदलाव किया गया। ये फैसले राज्य के विकास को नई रफ्तार देंगे।
