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Uttarakhand Cabinet Meeting : देहरादून में हाल ही में संपन्न हुई एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में Chief Minister Pushkar Singh Dhami ने विकास और प्रगति की दिशा में कई अहम निर्णय लिए। यह बैठक, जिसमें Cabinet Ministers Subodh Uniyal, Rekha Arya, Saurabh Bahuguna और Dhan Singh Rawat जैसे दिग्गज नेता शामिल थे, उत्तराखंड के भविष्य को और सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुई।
करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका उद्देश्य राज्य के जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक विकास, बाढ़ प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। Chief Secretary Shailesh Bagoli ने बैठक के बाद इन फैसलों की जानकारी साझा की, जिसने उत्तराखंड के नागरिकों में नई उम्मीदें जगाई हैं। आइए, इन फैसलों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये कैसे उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।
जैव प्रौद्योगिकी में नई शुरुआत
उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के तहत दो नए सेंटर स्थापित किए गए हैं, लेकिन अब तक इनके लिए शोध की व्यवस्था को लेकर कोई ठोस नियमावली नहीं थी। इस कमी को दूर करते हुए, धामी सरकार ने विभागीय नियमावली को मंजूरी दे दी है। यह कदम जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देगा और उत्तराखंड को इस क्षेत्र में अग्रणी बनाने में मदद करेगा। यह फैसला न केवल वैज्ञानिक समुदाय के लिए बल्कि राज्य के युवाओं के लिए भी रोजगार और नवाचार के नए अवसर खोलेगा।
खनन और औद्योगिक विकास को बढ़ावा
औद्योगिक विकास और खनन विभाग में बागेश्वर क्षेत्र में निरीक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए 18 नए पदों को मंजूरी दी गई है। यह निर्णय खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल खनन गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
बाढ़ प्रबंधन के लिए ठोस कदम
उत्तराखंड में बाढ़ एक गंभीर चुनौती रही है, और इसे ध्यान में रखते हुए धामी सरकार ने Asan Barrage से Bhattaphal तक 53 किलोमीटर के क्षेत्र को बाढ़ परिक्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का फैसला किया है। इसके अलावा, देहरादून की Rispana और Bindal River के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में STP (Sewage Treatment Plant), Elevated Road, Ropeway Towers, Mobile Towers और High Tension Power Lines के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
ये कदम न केवल बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करेंगे, बल्कि शहर की आधारभूत संरचना को भी उन्नत करेंगे।
विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की ओर
Public Works Department (PWD) के तहत Ranikhet, Uttarkashi, Duglabitta, Harshil और Rishikesh में स्थित पांच निरीक्षण भवनों को PPP (Public-Private Partnership) मॉडल के तहत विश्व स्तरीय Gate Houses के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम न केवल इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार
स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए, Uttarakhand Para Medical Act 2009 और National Commission for Allied and Healthcare Professions Act 2021 के तहत एक नई परिषद का गठन किया जाएगा। यह परिषद परा चिकित्सा स्नातक और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के मानकीकरण, प्रवेश परीक्षा और पंजीकरण प्रक्रिया में एकरूपता लाएगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।
महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष पहल
महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग को Excise Department से प्राप्त होने वाले 1% Cess का उपयोग करने के लिए एक नई नियमावली को मंजूरी दी गई है। यह फैसला महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए नए कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा, जिससे उत्तराखंड में सामाजिक समानता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।