RBI Banking Reforms : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सिस्टम को स्टील जैसा मजबूत बनाने और उसे ग्लोबल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए चार धमाकेदार कदम उठाए हैं। ये कदम बैंकिंग सेक्टर में रिस्क को कम करने, बेहतर मैनेजमेंट को बूस्ट देने और कस्टमर्स को फुल सिक्योरिटी का एहसास दिलाने के लिए हैं।
RBI ने ये चेंजेस खासतौर पर इसलिए किए हैं ताकि बैंक हमेशा सॉलिड रहें और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना आसानी से कर सकें। अब बैंकों को नई ताकत मिलेगी, जो पूरे इकोनॉमी को रॉकेट स्पीड देगी।
जोखिम-आधारित जमा बीमा प्रीमियम
RBI का पहला बड़ा धमाका है (Risk-Based Deposit Insurance Premium) का इंट्रोडक्शन। पहले सभी बैंक एक ही फिक्स्ड अमाउंट का प्रीमियम देते थे, चाहे उनका रिस्क लेवल हाई हो या लो। लेकिन अब RBI ने साफ कह दिया है कि बैंक को अपने रिस्क के हिसाब से प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। मतलब, जो बैंक सुपर सेफ और स्ट्रॉन्ग हैं, उन्हें कम पैसे देने होंगे, जबकि हाई-रिस्क वाले बैंकों को ज्यादा।
इससे बैंक (Risk-Based Deposit Insurance Premium) को सीरियसली लेते हुए बेहतर रिस्क मैनेजमेंट की तरफ बढ़ेंगे। नतीजा? पूरा बैंकिंग सिस्टम और स्टेबल हो जाएगा, और कस्टमर्स को चिंता की कोई बात नहीं रहेगी।
ECL प्रोविजन फ्रेमवर्क
दूसरा सुपर इंपॉर्टेंट स्टेप है (Expected Credit Loss or ECL) प्रोविजन फ्रेमवर्क को रोलआउट करना। इसका सीधा मतलब है कि बैंक अब अपने पॉसिबल लोन लॉस का पहले से एस्टिमेट करेंगे और उसके लिए अलग से फंड साइड रखेंगे। RBI ने इसे 1 अप्रैल 2027 से स्टार्ट करने का प्लान बनाया है, और इसे ग्रेजुअली 31 मार्च 2031 तक फुली लागू किया जाएगा। इससे बैंक अचानक बड़े-बड़े लॉस से बच जाएंगे, और उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और पावरफुल बनेगा। (ECL Provision Framework) से बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जो लॉन्ग टर्म में सबके फायदे का सौदा है।
रिवाइज्ड बेसल III
तीसरा गेम-चेंजर है RBI के (Revised Basel III) कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स में चेंज। ये नए रूल्स अप्रैल 2027 से एक्शन में आ सकते हैं। यहां खास बात ये है कि कुछ सेक्टर्स जैसे (MSMEs) यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, और होम लोन्स को लोअर रिस्क कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका फायदा? बैंकों को इन एरियाज के लिए कम कैपिटल रिजर्व रखना पड़ेगा, जिससे वो ज्यादा लोन बांट सकेंगे। इससे इकोनॉमी में जॉब्स क्रिएशन होगा और ग्रोथ को रफ्तार मिलेगी। (Revised Basel III) नॉर्म्स से छोटे बिजनेस और होम बायर्स को ड्रीम सपोर्ट मिलेगा, जो RBI की स्मार्ट थिंकिंग दिखाता है।
निवेश रेगुलेशन्स में ढील
चौथा और फाइनल मास्टरस्ट्रोक है इनवेस्टमेंट से जुड़े रेगुलेशन्स में ढील। पहले बैंकों और उनकी ग्रुप कंपनियों के बीच ट्रांजेक्शन्स पर सख्ती थी, जिससे वो अपने इनवेस्टमेंट्स को फ्रीली मैनेज नहीं कर पाते थे। लेकिन अब RBI ने ये रिस्ट्रिक्शन्स हटा दी हैं, और बैंक बोर्ड्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दे दी है। अब बैंक अपनी स्ट्रेटजी खुद डिसाइड कर सकेंगे, चाहे इनवेस्टमेंट हो या बिजनेस प्लानिंग। इससे उनकी एफिशिएंसी स्काईरॉकेट हो जाएगी। ये चेंज बैंकिंग को और फ्लेक्सिबल बनाएगा, जो (RBI Banking Reforms) का बेस्ट पार्ट है।
