रायगढ़ :  मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने गांवों के गौठानों में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गौठानों में उत्पादित दूध की गांवों में खपत करने और पशुओं के चारे की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसान लाभान्वित हो रहे हैं, इसी तरह गौठानों में संचालित डेयरी से उत्पादित दूध की गांवों में खपत और पशुओं के चारे की व्यवस्था होने से पशुपालक लाभान्वित होंगे और पशुपालन के लिए प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने कहा कि गांवों के आंगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन के सहयोग से बच्चों को उबालकर दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। इससे पशुपालकों को दूध का वाजिब मूल्य मिलेगा। ग्रामीण दूधारु पशुपालन के लिए प्रोत्साहित होंगे। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि वितरण और राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत हितग्राहियों को अनुदान राशि वितरण के लिए आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए ये निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर बेचने वाले पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रूपए की राशि ऑनलाइन जारी की। इस राशि में से 15 जून से 30 जून तक राज्य के गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए गोबर के एवज में 3.69 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया। गौठान समितियों को 4.31 करोड़ और महिला समूहों को 2.84 करोड़ रूपए की लाभांश राशि का भुगतान किया। इसी तरह उन्होंने राज्य डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत 25 हितग्राहियों को 13.63 लाख रूपए की अनुदान राशि का भुगतान हितग्राहियों के खाते में किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायगढ़ के बनसियां गौठान में पशुपालन कर रहे हितग्रहियों से चर्चा कर उनसे राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि, दूध का गांवों में मिल रहे रेट की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अलग-अलग गांवों में दूध का अलग-अलग रेट हितग्राहियों को मिल रहा है। आंगनबाड़ी और स्कूलों में दूध वितरण की व्यवस्था से दूध के रेट में एकरूपता आएगी। उन्होंने कहा कि गौठानों में डेयरी व्यवसाय कर रहे हितग्राहियों को छह माह बाद एक अतिरिक्त गाय अन्य योजना से दी जाएगी। इस अवसर पर उच्च शिक्षामंत्री  उमेश पटेल मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्राम बनसिया से जिला पंचायत अध्यक्ष  निराकार पटेल, कलेक्टर  रानू साहू, सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि व ग्रामवासी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।

डोलनारायण ने मुख्यमंत्री को बताया, योजना से मिली गाय, दूध बेच कर रहे कमाई
आज अनुदान राशि अंतरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल हितग्राहियों से चर्चा कर रहे थे। रायगढ़ जिले के बनसिया ग्राम से भी डेयरी उद्यमिता के लाभार्थी कार्यक्रम में जुड़े। इनमें से एक हितग्राही डोलनारायण सारथी ने अपने अनुभव मुख्यमंत्री  बघेल से साझा करते हुए कहा कि उन्हें दो जर्सी गाय मिली हैं। जिनसे 18 से 20 लीटर दूध मिल रहा है। जिसे बेचकर वो कमाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री  बघेल ने उन्हें बधाई देते हुए स्थानीय स्तर पर आंगनबाड़ी में दूध प्रदान किए जाने की व्यवस्था की बात कही। जिससे बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिले और पशुपालकों के लिए भी स्थायी आय की व्यवस्था हो। इस दौरान नारायणी महिला स्व-सहायता समूह की ओर से सदस्य कृष्णा चौधरी ने समूह के कामकाज के बारे में मुख्यमंत्री  बघेल को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समूह की महिलाएं गौठान में गोबर खरीदी, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण, बाड़ी विकास और मुर्गी पालन के काम से आय अर्जित कर रही हैं। महिलाओं ने आटा चक्की भी लगाया है। मुख्यमंत्री  बघेल ने महिला समूह को बेहतर कार्य करने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी।

6 हितग्राहियों को मिली अनुदान राशि
पशुपालन को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन के उद्देश्य से शासन डेयरी उद्यमिता कार्यक्रम चला रही है। आज के कार्यक्रम में जिले के 6 हितग्राहियों को अनुदान राशि के चेक कलेक्टर  रानू साहू ने सौंपे। इन हितग्राहियों को जर्सी नस्ल की गाय दी गयी है। जिसकी कीमत 1 लाख 40 हजार रुपये जोड़ी है। योजना के प्रावधानों के तहत हितग्राहियों को 66.66 प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया गया। जिसके अंतर्गत अनुदान राशि 93 हजार 200 रुपये के चेक सभी 6 हितग्राहियों को दिए गए। जिनमें डोलनारायण सारथी, मंगलू सारथी, नंदराम सारथी, सेतराम सारथी, रविन्द्र सारथी, भगउराम सारथी को चेक प्रदान किया गया।

गोधन न्याय योजना-जिले के हितग्राहियों को पिछले पखवाड़े के मिले 13 लाख
गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों का 15 दिनों में भुगतान किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने पिछले पखवाड़े के गोबर खरीदी की राशि भी अंतरित की। जिसके तहत जिले के हितग्राहियों को 13 लाख 85 हजार 393 रुपये का भुगतान किया गया।