देहरादून : प्रदेश में वर्तमान सरकार के तीन साल पूरे होने की खुशी में 23 मार्च को सेवा दिवस (Seva Diwas) के रूप में मनाया जाएगा। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री ने दिल्ली से वर्चुअल बैठक के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 22 से 25 मार्च तक राज्य में कई तरह के आयोजन किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन कार्यक्रमों में आम जनता को जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। सेवा दिवस के दिन विकासखंड स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, जहां स्वास्थ्य सेवाएं (Health Camps) उपलब्ध होंगी और जरूरतमंदों को मेडिकल उपकरण दिए जाएंगे। साथ ही, सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनता और सरकार के बीच सेतु बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों को इन आयोजनों में शामिल करना जरूरी है।
मुख्यमंत्री ने भावुक अंदाज में कहा कि भले ही वे अभी दिल्ली में हैं, लेकिन उनका हर पल राज्य के विकास (State Development) के लिए समर्पित है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि सरकार के तीन साल पूरे होने पर होने वाले कार्यक्रमों में समाज के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों को शामिल किया जाए।
साथ ही, विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन काम करने वाले लोगों की सफलता की कहानियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। उनका मानना है कि इससे लोगों में प्रेरणा जागेगी और सरकार की उपलब्धियां (Government Achievements) भी सामने आएंगी।
मुख्यमंत्री ने गर्व के साथ बताया कि इन तीन सालों में राज्य ने जनभावनाओं के अनुरूप विकास के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) और सख्त नकल विरोधी कानून (Anti-Cheating Law) जैसे ऐतिहासिक कदम उठाए गए, जिन्होंने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई। राज्य की अर्थव्यवस्था (State Economy) को मजबूत करने के लिए पहली बार बजट 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा है। इन फैसलों से साबित होता है कि सरकार राज्य हित को लेकर कितनी गंभीर और प्रतिबद्ध है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक जल स्रोतों (Natural Water Resources) के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चाल-खाल, कुएं, और गाड-गदेरों को पुनर्जनन करने के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू किया जाए। गर्मियों के मौसम को देखते हुए पूरे प्रदेश में पेयजल आपूर्ति (Drinking Water Supply) को सुनिश्चित करने के लिए भी ठोस कदम उठाने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वर्चुअल रूप से सभी जिलाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।