Uttarakhand Commercial Vehicle Fitness Fee : उत्तराखंड के लाखों वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट कारोबारी लोगों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। 15 साल से पुराने कमर्शियल वाहनों (Commercial Vehicles) की फिटनेस फीस में होने वाली भारी बढ़ोतरी को पूरी तरह एक साल के लिए टाल दिया गया है। अब ये बढ़ी हुई फीस 21 नवंबर 2026 तक नहीं लगेगी।
CM पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तुरंत एक्शन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साफ निर्देश पर परिवहन विभाग ने फिटनेस फीस बढ़ोतरी को अगले एक साल के लिए स्थगित कर दिया। परिवहन विभाग के सचिव बृजेश संत ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा 15 साल से पुराने Commercial Vehicles की फिटनेस फीस में की गई 10 गुना तक की बढ़ोतरी को उत्तराखंड में 21 नवंबर 2026 तक लागू नहीं किया जाएगा।
पहले वाली फीस ही देनी पड़ेगी, नई दरें एक साल बाद
इस दौरान Commercial Vehicles की फिटनेस फीस पुरानी दरों पर ही ली जाएगी। यानी जो रेट पहले चल रहे थे, वही रहेंगे। एक साल बाद केंद्र सरकार के नए संशोधित नियम के अनुसार ही नई फीस लागू होगी। यह छूट मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के तहत मिली विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके दी गई है।
CM धामी बोले – जनता पर नहीं पड़ने देंगे बोझ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “केंद्र सरकार ने हाल ही में 15 साल पुराने Commercial Vehicles की फिटनेस फीस 10 गुना तक बढ़ा दी थी। उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को देखते हुए हमने फैसला किया कि अभी हमारे राज्य के वाहन मालिकों पर यह बोझ नहीं डाला जाएगा।”
सीएम धामी ने आगे कहा, “हमारी सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ-साथ टैक्सी, टेम्पो, ट्रक चलाने वाले हजारों लोगों के हित को सबसे ऊपर रखती है। हम नहीं चाहते कि अचानक इतना बड़ा आर्थिक बोझ इनके ऊपर पड़े। इसलिए हमने फिटनेस फीस बढ़ोतरी को पूरे एक साल के लिए टाल दिया है।”
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी जनहित के हर फैसले में तेजी और संवेदनशीलता दिखाई जाएगी।
उत्तराखंड के ट्रांसपोर्ट कारोबारियों और Commercial Vehicles मालिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया है।
