Aadhaar for Children : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बच्चों के लिए आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी घोषणा की है, जो लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर लेकर आया है। UIDAI ने शनिवार को ऐलान किया कि बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update – MBU) की फीस को पूरी तरह माफ कर दिया गया है।
ये नया नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है और अगले एक साल तक प्रभावी रहेगा। इस कदम से करोड़ों बच्चों और उनके परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी।
बच्चों के लिए बड़ा फायदा
UIDAI के इस फैसले से लगभग 6 करोड़ बच्चों को फायदा होने की उम्मीद है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवाने के लिए केवल उनका फोटो, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। इस उम्र में बच्चों के फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन (Biometric Update) नहीं लिए जाते, क्योंकि इनका विकास अभी पूरा नहीं होता।
लेकिन, मौजूदा नियमों के मुताबिक, 5 साल की उम्र के बाद बच्चों के आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटो को अपडेट करना अनिवार्य है। इस अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update) को अब मुफ्त कर दिया गया है, जिससे माता-पिता को बड़ी राहत मिलेगी।
क्या हैं मौजूदा नियम?
5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इस दौरान केवल फोटो, नाम, जन्मतिथि, लिंग, पता और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होते हैं। अब, UIDAI ने 5 से 17 साल की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (Mandatory Biometric Update) की फीस को पूरी तरह खत्म कर दिया है।
पहले 5-7 साल और 15-17 साल की उम्र में ये अपडेट मुफ्त थे, लेकिन अन्य मामलों में प्रति अपडेट 125 रुपये का शुल्क देना पड़ता था। अब इस फीस को हटा दिया गया है, यानी माता-पिता को बच्चों के आधार अपडेट के लिए एक भी पैसा नहीं देना होगा। ये कदम आधार सेवाओं को और सुलभ बनाएगा और लाखों परिवारों का आर्थिक बोझ कम करेगा।
माता-पिता के लिए जरूरी सलाह
UIDAI ने माता-पिता और अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के आधार कार्ड (Aadhaar Card) के बायोमेट्रिक्स को जल्द से जल्द अपडेट करवाएं। इससे बच्चे विभिन्न सरकारी योजनाओं (Government Schemes) और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं का आसानी से लाभ उठा सकेंगे।
आधार अपडेट होने से स्कूल में दाखिला, स्कॉलरशिप, और डीबीटी योजनाओं (Government Schemes) जैसी सुविधाएं लेना और भी आसान हो जाएगा। ये नया नियम बच्चों के लिए आधार सेवाओं को और सस्ता व सुविधाजनक बनाएगा। साथ ही, ये फैसला बच्चों के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) की अहमियत को और मजबूत करता है।
