PM Kisan Yojana : भारत के किसानों के लिए PM Kisan Scheme (पीएम किसान योजना) किसी वरदान से कम नहीं है। साल 2019 में शुरू हुई यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने का एक मजबूत जरिया बन चुकी है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, जो तीन बराबर किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचती है।
अब PM Kisan Scheme (पीएम किसान योजना) की 21वीं किस्त का ऐलान हो चुका है, और इस बार खास तौर पर बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित किसानों को पहले ही राहत दी गई है। यह कदम किसानों के लिए कितना बड़ा सहारा बनेगा, आइए जानते हैं।
21वीं किस्त
केंद्र सरकार ने 26 सितंबर 2025 को PM Kisan Scheme (पीएम किसान योजना) की 21वीं किस्त जारी की। इस बार पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि इन राज्यों में हाल ही में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई थी। इस किस्त का मकसद इन मुश्किल हालात में किसानों को तुरंत आर्थिक मदद पहुंचाना था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस किस्त को जारी करते हुए कहा कि यह किसानों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।
कितनी राशि और किन्हें मिली?
कृषि मंत्रालय के मुताबिक, इस बार 27 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। यह राशि PM Kisan Scheme (पीएम किसान योजना) के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए भेजी गई। खास बात यह है कि इसमें 2.7 लाख महिला किसान भी शामिल हैं, जिन्हें इस राहत का लाभ मिला है। हर किसान के खाते में 2,000 रुपये की किस्त जमा की गई है। यह राशि किसानों के लिए न सिर्फ आर्थिक मदद है, बल्कि उनकी हिम्मत को भी बढ़ावा दे रही है।
शिवराज सिंह चौहान का बयान
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह किस्त बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहे किसानों के लिए एक बड़ी राहत है। उन्होंने बताया कि PM Kisan Scheme (पीएम किसान योजना) का मकसद किसानों को आत्मविश्वास देना और खेती के प्रति उनका उत्साह बढ़ाना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई थीं। ऐसे में समय से पहले किस्त जारी करना किसानों के लिए सरकार का एक बड़ा समर्थन है।
पीएम किसान योजना: क्या है खास?
PM Kisan Scheme (पीएम किसान योजना) को 2019 में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, जो तीन किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपनी खेती योग्य जमीन का ब्योरा देना होता है, साथ ही आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक करना जरूरी है। यह योजना न सिर्फ किसानों को आर्थिक सहारा देती है, बल्कि उनकी जिंदगी को और बेहतर बनाने में मदद करती है।
