देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार, ऊर्जा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़े 18 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे अहम फैसला सेना में चार वर्ष की सेवा पूर्ण कर लौटने वाले युवाओं के लिए समर्पित रोजगार प्रकोष्ठ के गठन का रहा।
अग्निवीरों के लिए खुला नया द्वार
इस वर्ष दिसंबर और जनवरी तक चार वर्षीय सैन्य सेवा पूर्ण कर घर लौटने वाले जवानों के भविष्य को संवारने के लिए सरकार ने ‘अग्निवीर रोजगार सेल’ के गठन को हरी झंडी दी है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने अग्निवीरों के लिए विशेष सेल के साथ राज्य की सभी वर्दीधारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की कानूनी व्यवस्था लागू की है।
यह विशेष सेल सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगा। इसके संचालन हेतु उप निदेशक, सहायक निदेशक और डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित कुल 6 नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली है। जानकारी के अनुसार जनवरी तक प्रदेश के लगभग 1,200 अग्निवीर अपनी सेवा पूर्ण कर वापस लौट रहे हैं। थल सेना और नौसेना से 25 प्रतिशत जवानों के स्थायी होने के बाद शेष 75 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को उच्च शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़ना इस सेल की मुख्य जिम्मेदारी होगी।
उपनल कर्मचारियों को समान वेतन की सौगात
लंबे समय से आंदोलनरत उपनल कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ी राहत की घोषणा की है। उपनल कर्मियों को ‘समान कार्य के लिए समान वेतन’ देने की प्रक्रिया की समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी के अनुसार बिना स्वीकृत पद पर नियुक्त कर्मचारियों हेतु नए पद सृजित किए जाएंगे।
सबसे बड़ी राहत यह है कि सेवा में निरंतरता की अनिवार्य शर्त समाप्त कर दी गई है, जिससे अब तक दायरे से बाहर रहे कर्मियों को भी न्यूनतम वेतनमान और संशोधित महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकेगा।
बिजली समझौता, लोकायुक्त और स्वास्थ्य सुधार
ऊर्जा संकट के दीर्घकालिक समाधान हेतु कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्थित अडानी थर्मल पावर प्लांट से 1320 मेगावाट बिजली क्रय के पावर परचेज एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। केंद्र से आवंटित कोल ब्लॉक के उपयोग से राज्य को अगले 25 वर्षों तक 5.746 रुपये प्रति यूनिट की निर्धारित दर पर बिजली मिलेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ‘उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन’ के गठन का निर्णय लिया गया, जो अस्पतालों हेतु दवाओं व चिकित्सा उपकरणों की केंद्रीकृत खरीद करेगा। इसके अलावा बहुप्रतीक्षित लोकायुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया तेज करने के लिए सर्च कमेटी नियमावली को स्वीकृति दी गई। परिवहन नीति में संशोधन करते हुए राज्य में प्रवेश करने वाले हाइब्रिड वाहनों को ग्रीन सेस में छूट समाप्त कर दी गई है, जबकि इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को यह छूट यथावत मिलती रहेगी।
